खोटे फिर्यादी तयार करून खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यातील तत्कालीन सहा पोलिस अधिकाऱ्यांवर उच्च न्यायालयात खटला? मानवाधिकार कोर्टाचा आदेश….
वर्धा (मंगेश चोरे पाटील) मागील काळात वर्धा येथे कार्यरत पोलिस अधीक्षक नुरुल हसन यांच्या भ्रष्टाचाराच्या काही बातम्या प्रकाशित करताच आठ दिवसांत नऊ खोटे फिर्यादी गोळा करून, पोलिस विभागाला लाज येईल अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलिस अधीक्षकासह सहा पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अधिकाराचा गैरफायदा घेणे, जाणीवपूर्वक हेतूपुरस्सर कारवाई करणे, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणे, जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास देणे, बेकायदेशीर कारवाया करणे, खोटे फिर्यादी तयार करणे, बेकायदेशीर जप्ती करणे, अशा अनेक प्रकारच्या विषयांना महत्त्व देऊन जिल्ह्यातील तत्कालीन पोलीस अधीक्षक तसेच नऊ पोलीस अधिकाऱ्यांवर उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या विषयात सविस्तर असे की,
मागील काळात जिल्ह्यातील माजी खासदार रामदास तडस यांच्या मुलाने एका गरीब मुलीचे शारीरिक शोषण करून तिला मानसिक त्रास देऊन लग्नाचे आमिष देऊन तिचे शारीरिक शोषण केले. सदर विषयात पीडित मुलीने अनेक ठिकाणी आपली व्यथा मांडली, परंतु तिला कोणीच न्याय दिला नाही. शेवटी पीडित मुलीने पत्रकार मंगेश चोरे (पाटील ) यांच्याकडे आपली व्यथा आणि पुरावे सादर केले. त्यानंतर प्रकाशित बातमीने संपूर्ण देशभर वातावरण तापले. त्यामुळे देशभरातील मीडियाने याकडे लक्ष केंद्रित केले. अखेर मीडियासमोर तडस यांच्या मुलाला लग्न करावे लागले.
या विषयाचा आकस ठेवून असलेल्या माजी खासदार तडस यांनी तत्कालीन नवनियुक्त पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन यांना सुपारी देऊन मंगेश चोरे( पाटील )यांना खोट्या प्रकरणात अडकवून प्रतिष्ठा मलिन करण्याच्या उद्देशाने अंतर्गत कारवाया केल्या. भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन यांनी आपल्या केबिनमध्ये एका महिलेचा विनयभंग केल्याच्या तक्रारी पोलीस महासंचालकांपर्यंत गेल्याने त्या बातमीला प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे संतप्त पोलीस अधीक्षकाने जिल्ह्यातील काही भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चोरे पाटील यांच्यावर एका आठवड्यात नऊ गुन्हे दाखल केले.
सदर गुन्ह्यांत कोणत्याही प्रकारचे ठोस पुरावे अथवा कायमस्वरूपी स्थिर राहील असे फिर्यादी सुद्धा नसल्याने अनेक प्रकरणांत फिर्यादी फितूर झाल्यामुळे सदर प्रकारचा खटला हा जिल्ह्यातील तत्कालीन पोलीस अधीक्षक तसेच तत्कालीन सहा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. सदर प्रकरण हे अंतिम टप्प्यात आले असल्याने उच्च न्यायालयात दाखल प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
यात अॅडव्होकेट कुमारी वैष्णवी मंगेश चोरे (L.L.B. L.L.M उच्च न्यायालय मुंबई) तसेच अॅडव्होकेट श्री विलास डोंगरे(L.L.B.L.L.M उच्च न्यायालय नागपूर)हे या प्रकरणाला न्यायालयासमोर मांडणार आहेत. सदर प्रकरण हे अत्यंत संवेदनशील असून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर प्रक्रिया पुढे येणार आहेत. आजवर हे प्रकरण मानवाधिकार आयोगाच्या मुंबई कोर्टात सुरू होते. यात पोलिसांनी केलेल्या अत्यंत गंभीर बाबींची रीतसर तपासणी गरजेची असल्याने मानवाधिकार कोर्टाने सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात चालविण्याचा आदेश केला होता. त्यामुळे आता हे प्रकरण लवकरच उच्च न्यायालयात रीतसर चालणार असल्याचे वकिलांनी सांगितले असून, यात जिल्ह्यातील तत्कालीन पोलिस अधिकाऱ्यांचे कपडे उतरणार, यात शंका नाही.
Leave a Reply