राज्यातील जिल्हा माहिती विभागाच्या अंतर्गत सरकारला करोडीचा चुना?
सरकारी यादीवरील वर्तमान पत्रात प्रकाशित जाहिराती केवळ चार अंकात प्रकाशित.
मानवाधिकार संघटने कडे तक्रार,अनेक वर्तमान पत्राची चौकशी होणार?
राज्यातील जिल्हा माहिती विभागाच्या अंतर्गत सरकारला करोडीचा चुना?
वर्धा/प्रतिनिधि
आजवर कुणाचीही लक्षात न आलेला मोठा फ्रॉड आता.मानवाधिकार संघटनेच्या माध्यमातून पुढे येणार असे स्पष्ट संकेत निर्माण झाले आहे.प्राप्त माहितीत हा गेल्या अनेक वर्षापासून सतत सुरू असलेला मोठा फ्रॉड कोट्यावधी रुपयाचा असून अनेक सरकारी यादीवरील वर्तमान पत्राच्या संपादकांना आता कारागृहात जाण्याची वेळ येणार यात शंका नाही.यवतमाळ येथील एका समाजसेवकाने गेल्या दोन वर्षापासून घेतलेल्या माहितीत राज्यात अनेक वर्तमान पत्र हे बोगस स्वरूपाचे असून.सरकारच्या दप्तरी जे ज्या वर्तमान पत्राचा सेल हजारोच्या संख्येत दाखविला गेला ते केवळ चार ते पाच अंक प्रकाशित करून जिल्यातील जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने लाखो रुपयांच्या बिलांची उचल करतात.यात सर्वाधिक नागपूर,अमरावती,यवतमाळ,भंडारा,गोंदिया,चंद्रपूर,वर्धा जिल्यातील वर्तमान पत्राचा समावेश आहे.सदर प्रकरण हे अत्यंत गंभीर असून आजवर अनेक वर्तमान पत्राच्या मालकांच्या बँक खात्यात कोटी रुपयाची उलाढाल झाली असून.जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी मोठ्या कमिशनची उचल केल्याचे पुढे आले आहे.सदर प्रकरण हे मानवाधिकार आयोगात लवकरच दाखल होणार असून परिणामी या प्रकरणात याचिका दाखल होण्याचे संकेत दिसून येत आहे. क्रमशः
Leave a Reply