समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या आर्वी रोडवर विनापरवाना बांधकाम?
Screenshot
टाऊन प्लॅनिंग आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात; ग्रामपंचायतीची लेखी तक्रार
वर्धा (प्रतिनिधी) : समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या आर्वी रोडवरील पिपरी (मेघे) परिसरात तुळजाभवानी मंदिरालगत सुरू असलेल्या व्यावसायिक बांधकामावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. ग्रामपंचायतीची बांधकाम परवानगी नसताना व्यावसायिक इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणात संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या कथित अनधिकृत बांधकामाबाबत ग्रामपंचायत पिपरी (मेघे) यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे लेखी तक्रार सादर केली. मात्र, अनेक दिवसांपासून संबंधित ठिकाणी व्यावसायिक इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
१५ मीटरचा रस्ता झाला कमी!
पिपरी (मेघे) येथील तुळजाभवानी मंदिरालगत पूर्वी १५ मीटर रुंदीचा रस्ता असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, रस्त्याची रुंदी कमी करून अनधिकृतपणे कंपाउंड टाकण्यात आल्याचा आरोप आहे. मागील बाजूने दोन ले-आऊट असून, दोन्ही ले-आऊटच्या पुढे १५ मीटरचा रस्ता कायम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असताना संबंधित बांधकामामुळे सुरुवातीचा रस्ता अरुंद झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
३० सप्टेंबर रोजी नगररचना विभागाला पत्र
सदर प्रकरणी स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीनंतर ग्रामपंचायत पिपरी (मेघे) यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली. त्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी नगररचनाकार अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन सर्वे क्रमांक १२७ वरील कथित अनधिकृत बांधकामाची चौकशी करून व्यावसायिक बांधकामाची परवानगी देण्यात आली आहे किंवा नाही, याबाबत माहिती मागविण्यात आल्याचे समजते.
या बांधकामाला परवानगी देण्याबाबत ग्रामपंचायतीला कोणतेही प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नसल्याचे ग्रामपंचायतीच्या पत्रातून समोर आले आहे. दुसरीकडे, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित बांधकामाला परवानगी असल्याचे सांगितल्याची माहिती आहे.
नगररचना विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणात नगररचना कार्यालयाने नेमका कोणता नकाशा मंजूर केला? बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का? तसेच रस्त्याची रुंदी कमी करण्यास कोणाची मंजुरी आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नगररचना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नकाशा मंजूर केला असल्यास तो नकाशा आणि रस्त्याच्या रुंदीबाबतची अधिकृत माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
आता या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी करून कथित अनधिकृत बांधकामाबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Post Views: 15
Leave a Reply